प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त जारी – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त जारी – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
Report By : Bipin Kumar (News Era) || Date : 05 March 2025 ||
बिहार सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 लाख परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1, अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से माउस क्लिक कर इस राशि का एकमुश्त हस्तांतरण किया।
योजना का क्रियान्वयन और लक्ष्य
इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना की प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:
- सितंबर 2024 में 2,43,903 परिवारों को आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था।
- जनवरी 2025 में 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 7,90,648 लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
- योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये तीन किश्तों में दिए जाते हैं।
- इसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को 48,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
पिछली किश्तों का वितरण और वर्तमान भुगतान
इससे पहले 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.05 लाख लाभुकों को प्रथम किश्त के रूप में 420 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी। आज के कार्यक्रम में:
- 3 लाख लाभार्थियों को 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई।
- आगामी 100 दिनों में द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में 80,000 रुपये प्रति लाभुक वितरित किए जाएंगे।
- प्रत्येक लाभुक को मनरेगा के तहत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये दिए जाएंगे।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1,54,050 रुपये की सहायता दी जाएगी।
- 3 लाख लाभार्थियों को अगले 100 दिनों में कुल 4621.50 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा:
“प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन परिवारों को आज इस योजना का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी मेरी ओर से बधाई। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करें ताकि लाभुकों को समय पर सहायता मिले और किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह योजना पूर्ण पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू हो।”
सरकार की प्रतिबद्धता और भविष्य की योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि बिहार सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के आवास निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही राज्य के विकास का आधार है और इसके लिए प्रशासन को हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- आवास निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।
- लाभार्थियों को भ्रष्टाचार और बिचौलियों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
- प्रत्येक लाभुक को समय पर द्वितीय और तृतीय किश्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनकी जल्द से जल्द पहचान कर आवेदन स्वीकृत किए जाएं।
- अन्य सरकारी योजनाओं से भी इन परिवारों को जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएँ मिल सकें।
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
इस अवसर पर बिहार सरकार के कई प्रमुख नेता और अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:
- उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी
- उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा
- ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार
- मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा
- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ
- मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार
- ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह
- मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि
- मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह
- जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री हिमांशु शर्मा
- मनरेगा की आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा
- अन्य वरीय अधिकारी
इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी एवं लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
योजना का प्रभाव
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत यह सहायता राशि गरीब और बेघर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से:
- गरीब परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार होगा।
- सरकारी योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा।
इस योजना से बिहार के लाखों परिवारों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा और यह राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी।
